Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS) header
Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS) profile picture

CIVIC ACTIVIST | NGO PRESIDENT – WE WORK FOUNDATION Associate with LEGAL SQUARE. NCP ⏰ ACTIVIST. Tweets are personal opinions. For 📞 DM.

India
Joined September 2018
Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)Photo by Mohnaaz S Shaikh. (@MohnaazS)
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत CCTV फुटेज देण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारचा नकार! राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत आजही अनेक प्रश्न आणि शंका आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत, सत्य जनतेसमोर यावे, या उद्देशाने ॲड. नितीन संजय यादव यांनी माहिती अधिकारांतर्गत CCTV फुटेज मागवले होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या नागरी विमान सुरक्षा ब्युरोने मुंबई विमानतळावरील २८ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे ६ ते सकाळी ९ या वेळेतील CCTV फुटेज देण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर प्रथम अपीलही फेटाळून लावले. दुसरीकडे, अजितदादांचे देवगिरी शासकीय निवासस्थान ते मुंबई विमानतळ या प्रवासादरम्यानचे CCTV फुटेज मुंबई पोलिसांकडे मागितले असता, तेही देण्यास नकार देण्यात आला. ही माहिती सार्वजनिक कामकाजाशी संबंधित नसल्याचे आणि त्यातून व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो, अशी कारणे देण्यात आली. विशेष म्हणजे, नागरी विमान सुरक्षा ब्युरोने आपल्या उत्तरात संबंधित CCTV फुटेज पोलिसांना दिल्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे फुटेज अस्तित्वात आहे आणि तपास यंत्रणांकडे उपलब्ध आहे, मग ते जनतेपासून का लपवले जात आहे? अजितदादा हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावर कार्यरत असलेले लोकप्रतिनिधी होते. त्यांच्या अपघाताशी संबंधित महत्त्वाची माहिती केवळ गोपनीयतेचे कारण पुढे करून नाकारणे, हा जनतेच्या मनातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार आहे.
4
111
3
406
7,626
Fine administrator need justice.
Amit Shah unveils Ajit Pawar’s statue, calls him fine administrator. @NewIndianXpress
52
Why only clarification? Why no FIR? Demaged huge forest.
Breaking - तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावर अदानीला वनविभागाची नोटीस! साताऱ्यातील तारळी (Tarali PSP) प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) अनिवार्य पूर्वपरवानगी न घेताच सुरू केल्याप्रकरणी सातारा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते (IFS) यांनीही 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेडला नोटीस बजावली होती. कंपनीने नोटीसला उत्तर दिले असून, वनविभाग लवकरच याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. Forest Department issues notice to Adani over the Tarali Pumped Storage Project in Satara! On November 13, 2026, Amol Satpute (IFS), Deputy Conservator of Forests, Satara, issued a notice to Adani Renewable Energy One Ltd. for starting work on the Tarali PSP project without obtaining mandatory prior approval from the National Board for Wildlife (NBWL). The company has submitted its reply to the notice, and the Forest Department is expected to take a final decision on the matter soon. @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @NaikSpeaks @MahaForest
51
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
अजित पवार की मौत, कई अनसुलझे सवाल, मफलर मैन देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती और अब रोहित पवार का बड़ा खुलासा! इसी साल 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत के बाद से लगातार यह सवाल उठते रहे हैं कि अजित पवार की मौत एक हादसा है या सोची समझी साज़िश? जिस कंपनी VSR की प्लेन से अजित पवार सफर कर रहे थे, उसे लेकर रोहित पवार ने कई सवाल पहले भी उपस्थिति किए.. कैसे ऐन मौके पर प्लेन के समय को बदला गया, पायलट को बदला गया, जिस रनवे पर लैंड करना था, वहां लैंड करने की कोशिश भी नहीं हुई, मुख्य पायलट आखिरी कुछ मिनटों में बात भी नहीं कर रहा था वगैराह वगैराह.. तब लगा था कि मामले की सही से जांच होगी और सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी.. हालांकि यह सोचने वाली बात है कि मौत के लगभग साढ़े नौ महीनों बाद भी महाराष्ट्र में इस हाईप्रोफाइल मौत के मामले में एक FIR भी दर्ज नहीं किया गया है.. इसी को लेकर सोमवार 16 नवंबर को रोहित पवार ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूछा की क्या मंत्रिमंडल में कोई ऐसा नेता मौजूद है जो नहीं चाहता है कि जिस कंपनी के प्लेन के कारण यह हादसा हुआ और अजित पवार मारे गए, उनकी जांच ना हो? तब रोहित पवार ने Fadnavis की नवंबर 2024 की यह मफलर वाली तस्वीर साझा की, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद जब नतीजे आने ही वाले थे, तब देवेंद्र फडणवीस मुंबई से जयपुर जाते हैं और VSR कंपनी के मालिक VK Singh के बेटे की शादी में शरीक होते हैं.. यह वो समय था जब कोई भी बड़ा नेता नतीजों को लेकर अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त रहते, लेकिन फडणवीस का ऐसे समय में जयपुर जाना अपने आप में यह सबूत है कि देवेंद्र फडणवीस और VK Singh के रिश्ते कितने गहरे हैं.. इतना ही नहीं.. अजित पवार की मौत के बाद अबतक एक FIR भी दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि इतने बड़े हादसे के बावजूद, अजित पवार की मौत से लेकर अबतक साढ़े नौ महीनों में इसी VSR कंपनी को 168 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिले हैं.. और तो और, जब रोहित पवार इस कंपनी पर बार बार आरोप लगा रहे थे, तब भी 4 अप्रैल को इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा के परिवार में हुए शादी के बाद देवेंद्र फडणवीस इसी VK Singh से दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात करते हैं.. इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने बार बार दोहराया कि वो यह नहीं कह रहे हैं कि फडणवीस का अजित पवार की मौत से कोई लेना देना है, लेकिन उन्होंने यह पूछा कि क्या फडणवीस इस कंपनी को अपनी दोस्ती के वजह से बचा रहे हैं? अबतक इस पूरे मामले को कवर करने के बाद कई ऐसे सवाल हैं, जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है.. 1: दिन रात किसी भी मामले में FIR करने वाली महाराष्ट्र पुलिस ने अबतक अजित पवार जैसे हाई प्रोफाइल नेता के मौत के बाद FIR दर्ज कर जांच क्यों नहीं की? 2: महाराष्ट्र के गृहमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस हैं.. ऐसे में क्यों देवेंद्र फडणवीस खुद जांच के आदेश देकर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर देते.. रोहित पवार को इस मामले में ज़ीरो FIR करने के लिए कर्नाटक जाना पड़ा.. उपमुख्यमंत्री अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के ही साथी थे.. इसके बावजूद जांच क्यों नहीं हो पाई? 3: VSR कंपनी को अजित पवार की मौत के बावजूद अबतक क्यों पैसे दिए जा रहे हैं और उनकी सर्विस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है.. मौत के बाद पिछले साढ़े नौ महीनों में क्यों ऐसी कंपनी को 168 करोड़ दिए गए? 4: देवेंद्र फडणवीस का VSR कंपनी के मालिक VK Singh से कैसे रिश्ते हैं? क्या जिनपर आरोप लग रहे हैं, उनसे ही राज्य के गृहमंत्री को मिलते रहना चाहिए? क्या ऐसी दोस्ती होने के बाद इस मामले से सही से जांच हो पाएगी? 5: अजित पवार के बेटे जय पवार भी बीच में इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाने वाले थे.. उन्हें आखिर किसने रोका? यह वो सवाल हैं जिसका जवाब मिला नहीं है.. रोहित पवार की हिम्मत की दाद देनी होगी कि वो खुलकर मुख्यमंत्री के इस कंपनी के साथ के रिश्तों को सामने ला रहे हैं, वो भी तब, जब दोनों एनसीपी क्या साथ आएंगी ऐसे सवाल रोज़ उठाए जा रहे हैं.. मीडिया की बात करें, तो दिशा सालियान की मौत को दिन रात आदित्य ठाकरे से जोड़ने वाली मीडिया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या बताने वाली मीडिया फडणवीस और VK Singh के कनेक्शन पर कुछ नहीं कह रही है.. जहां पर कोई सबूत नहीं है, ऐसे मामले को वो दिन रात चलाते हैं और जहां एक विधायक सबूत पर सबूत दे रहे हैं, उसे लेकर चुप्पी क्यों? किसी दूसरे देश में अबतक मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आकर सच्चाई बतानी पड़ती, क्या conflict of interest तो नहीं है, यह बताना पड़ता.. लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा... जो भी हो, सवाल कई हैं और जायज़ भी!
20
510
7
2,047
121,727
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
33.11: The Biggest Scandal? Ashwini Bhide's Letter to the Chief Minister A letter from Mumbai Municipal Commissioner Ashwini Bhide raising serious concerns over the alleged misuse of Development Regulation 33(11) by SRA in projects linked to Mohit Kamboj and Anand Pandit. Key highlights of the letter The Municipal Commissioner has raised serious objections regarding the functioning of the Slum Rehabilitation Authority (SRA). 1. Over 300 development proposals More than 300 development proposals involving plots that do not have any slums have reportedly been submitted to the SRA. 2. Linking distant locations (Bandra to Dahisar) There are allegations that Permanent Transit Camp (PTC) accommodation is being provided in distant locations in exchange for redevelopment schemes in other parts of Mumbai. 3. Misuse of development regulations Concessions intended for slum rehabilitation projects under Regulation 33(10) are allegedly being extended to non-slum plots under Regulation 33(11). 4. Loss of government revenue Developers are increasingly approaching the SRA instead of the BMC, potentially resulting in significant revenue losses for the Mumbai Municipal Corporation and the Maharashtra Government. 5. Questioning SRA's planning authority The letter recommends withdrawing SRA's status as a Special Planning Authority (SPA) and bringing development proposals under Regulation 33(11) within the jurisdiction of the BMC. Serious concerns raised in paragraphs 12–16 of the letter Paragraph 12: Despite there being no provision under Regulation 33(11), the SRA is reportedly extending concessions to projects covered under this regulation. In several cases, plots do not contain a single slum structure, yet concessions available under Regulation 33(10) are being extended through an allegedly incorrect interpretation of the regulations. Paragraph 13: The SRA appears to be applying the same rules, regulations and policies to non-slum plots as those applicable to slum-occupied plots. Independent plots that do not contain even a single slum structure are also being clubbed together with other redevelopment schemes. Paragraph 14: The SRA is reportedly permitting construction on non-slum plots using standards that are less stringent than the applicable urban planning and development norms. Paragraph 15: As mentioned above, the SRA is granting development permissions for non-slum plots under Regulation 33(11). Consequently, developers are choosing to approach the SRA instead of the Mumbai Municipal Corporation. Paragraph 16: In premium localities such as Bandra, Juhu, Worli and Malabar Hill, several development proposals involving plots without slums are reportedly being submitted to the SRA instead of the BMC for the reasons mentioned above. THE MOST IMPORTANT PART: What Ashwini Bhide has requested from the Maharashtra Government Taking all these concerns into consideration, the letter makes the following requests to the Urban Development Department: 1. Strict implementation of existing government directions Under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, directions were issued on October 15, 2024. The government has been requested to direct the SRA to strictly implement these instructions for development proposals under Regulation 33(11). In particular, concessions available under Regulation 33(10), which are specifically intended for slum rehabilitation areas, must not be extended to projects under Regulation 33(11). 2. Withdraw SRA's Special Planning Authority status The letter requests the government to issue further directions under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, to: Withdraw the Special Planning Authority (SPA) status granted to the SRA. Bring all development proposals under Regulation 33(11) within the jurisdiction of the Mumbai Municipal Corporation (BMC). Signed: Mrs. Ashwini Satish Bhide @AshwiniBhide Municipal Commissioner Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Why this letter matters: This is not merely a dispute over development permissions. It raises fundamental questions about how urban development regulations are being interpreted, how concessions meant for slum rehabilitation may be benefiting projects on non-slum land, and whether Mumbai's planning authority is being bypassed. The most important question is: If a plot does not have a single slum, on what legal basis are slum rehabilitation concessions being extended to its redevelopment?
41
315
16
919
62,140
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
#Inquiry committee report was submitted by Additional #Collector Mr.Rokde to #CEO #SRA #MahendraKalyankar regarding "#Bogus Rooms #Scam at Walkabai Chawl & Lower Ghati pada, #Mulund West, project by #Prestigegroup ". Why is CEO SRA protecting Smt. Sneha Ubale, Amol Pawar & Sanjay devrukar ?? Is vested interest involved ??? – at Mumbai, India
5
20
41
1,892
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
लाईव्ह |📍मुंबई | पत्रकार परिषद 16-11-2026 teapawt.net/i/broadcasts/2JQeMWQJE…
9
56
4
296
22,914
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
🚨 SRA 101.35-ACRE CLUSTER: MORE THAN 4,000 ALLEGEDLY DISPUTED STRUCTURES? WHY IS ANNEXURE-II STILL NOT REVISED? SRA CEO MAHINDRA KALYANKAR & DY. COLLECTOR MOHAN NALADKAR MUST ANSWER! 18+ societies, potentially more than 4,000 disputed or alleged jumping structures, questionable transfers and pending surveys — who will take responsibility? Serious questions are being raised over the 101.35-acre SRA cluster redevelopment project and the functioning of the Slum Rehabilitation Authority. Residents allege that the previous developer included wrongful jumping structures in the earlier records, facilitated questionable transfers and took advantage of alleged irregularities in the redevelopment process. The number of disputed structures could be more than 4,000, according to concerns raised by residents, and requires a comprehensive physical and documentary verification. Several societies are also reportedly facing questions over their legal registration status, while the validity of certain chairpersons and secretaries is being challenged. Residents further allege that the previous developer and earlier scheme had come under the Enforcement Directorate's scanner. Against this background, why has SRA CEO Mahindra Kalyankar and Dr. Mohan Naladkar, Deputy Collector and Competent Authority (CA-3/9), not ensured the revision of Annexure-II for more than 18 concerned societies despite assurances? Why are surveys and physical verification pending for several societies? Why have alleged jumping structures and questionable transfers not been thoroughly investigated? On what legal basis are documents and decisions of societies with disputed registration and committee status being accepted? Who will take responsibility for the alleged irregularities of the previous developer and committee? Genuine residents cannot be forced to suffer because of disputed entries, questionable transfers or administrative delays. We demand an independent investigation, verification of all original records, a fresh survey of every disputed structure, scrutiny of transfer documents, verification of society registrations and managing committees, and immediate revision of Annexure-II for all eligible societies. The SRA administration must stop giving assurances and provide a clear timeline for action. OUR QUESTION TO SRA: IF THE RECORDS ARE CLEAN, WHY NOT CONDUCT A COMPLETE SURVEY OF ALL 4,000+ ALLEGEDLY DISPUTED STRUCTURES AND MAKE THE FINDINGS PUBLIC? RESIDENTS DESERVE ANSWERS, TRANSPARENCY AND JUSTICE! @srabrihan mumbai #SRA #AnnexureII #101AcreCluster #4000Structures #MumbaiRedevelopment #Accountability @CMOMaharashtra @maha_governor @iambadasdanve @DeshmukhSharif @weworkngo @discoveryofmaha @ShamKha65102047 @PMOIndia
1
6
10
223
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
साकी विहार रोड जैन मंदिरच्या बाजूला अनधिकृतपणे पूर्ण फुटपाथ तसेच रोड अडवून फुटपाथ वर गोडाऊन बनवून लोखंडी सळई कटिंगच काम चालू आहे. लोकांना चालायला त्रास होत आहे. ह्यावर लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. @mybmc @mybmcWardL @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @DcpZone10Mumbai @Sakinaka_PS @MTPHereToHelp @abpmajhatv @zee24taasnews
5
6
12
511
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
अंधेरी K/W. BMC भ्रष्ट वरिष्ठ BMC अधिकारी कुबेर शिंदे व इतर वसूली बाज अधिकारीया बनले Bhumafiya संचालक यांची त्वरित चौकशी करून उचित कारवाई करण्या बाबत @mieknathshinde @mybmc @mybmcHealthDept @DGPMaharashtra @CMOMaharashtra @PMOIndia @AdvogadosOacb @TV9Marathi
1
4
56
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
Our concerns over the proposed leasing of BMC’s prime Lower Parel land to M/s Indivara Realty Pvt. Ltd. for ₹815.61 crore have now been highlighted by leading media outlets, including The Times of India, Maharashtra Times and ABP Majha. The issue is clear: BMC is handing over a valuable public asset with enormous TOD development potential to a private developer for a one-time premium, instead of exploring how the Corporation itself can develop the land and generate substantially greater revenue. At a time when BMC faces committed financial liabilities of approximately ₹2.45 lakh crore, leasing away prime public land is neither a sustainable financial recovery strategy nor responsible asset management. I have strongly opposed this proposal and demanded its IMMEDIATE CANCELLATION. I urge the Hon’ble Chief Minister, both Hon’ble Deputy Chief Ministers of Maharashtra and the BMC Commissioner to intervene immediately and protect Mumbai’s valuable public assets. Mumbai’s land belongs to Mumbai’s people, not private developers. @CMOMaharashtra #BMC #LowerParel #Mumbai #PublicAssets
5
1
5
182
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
🚨 Illegal Mining in Virar-Mandvi? A viral video shows dangerous blasting at an alleged illegal quarry near Medhe Phatak. Residents are reportedly living in fear. Who is protecting this operation? When will authorities act? #Virar #IllegalMining #VasaiVirar
3
13
1,287
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
Complaint sent to @CouncilofArchi1 & @AshwiniBhide to "Cancel/#Blacklist /Terminate #Architect #Licence of Ramjibhai Asundaria" for wrongly Certifying #PTC Tenements. #BMC has issued Show-Cause Notice for 'Blacklisting' Ramjibhai Asundaria as authorities discovered there were Commercial Units operating from space meant for PTC Tenements, these PTC Tenements were to be handed over to BMC. We have requested:- 1. #Audit of All the work done by Architect in Mulund & Surrounding areas. 2. Blacklist Ramjibhai Asundaria. 3. Immediately #FIR should be filed over False Certification. 4. All the PTC's which were falsely Certified should be taken back & handed over to BMC. Waiting for immediate action. – at Mumbai, India
1
15
24
1,438
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील SRA योजनेतील बिल्डरशाही बाबत निर्माण केलेले प्रश्न महत्वाचे आहेत असे आपल्याला वाटत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, मुख्यमंत्रीच बिल्डर लॉबी च्या बेकायदेशीर कामांना गती देत असतील तर मुंबईतील मराठी माणसाला कायमचे हद्दपार व्हावे लागेल, पुन्हा SRA त घुसखोरी करून या बिल्डरानी कोट्यवधीचा महसूल बुडवला आहे, दुष्काळात शेतकरी मरत आहेत आणि बिल्डर राज्याची तिजोरी लुटत आहेत! हे सर्व निर्घृण आणि बेशरमपणाचे उद्योग आहेत! @PMOIndia @AmitShah @AUThackeray @dir_ed @narendramodi @CBIHeadquarters
36
306
10
1,099
53,446
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
सत्याचा शोध, जनहिताचा ध्यास आणि लोकशाहीचा बुलंद आवाज असलेल्या पत्रकारितेला राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनानिमित्त सलाम! बदलत्या काळात माहितीचा वेग वाढत असताना वस्तुनिष्ठता, विश्वासार्हता आणि नैतिक मूल्ये जपण्याची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. अफवा आणि अपप्रचाराला थारा न देता सत्याधारित पत्रकारितेचा वारसा अधिक समृद्ध होणे हीच काळाची गरज आहे. या दिनानिमित्त तमाम पत्रकार बंधू-भगिनींना शुभेच्छा! #NationalPressDay
4
6
164
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
Dr. Mohan Naladkar (SRA Dy Collector & CA-3/9): Residents of 101.35-acre cluster allege eligibility for homes/shops moves only after “gifts.” Is ruling-party backing enabling impunity? Demand independent probe of every file. Nobody is above accountability! @srabrihanmumbai
2
9
1
20
4,572
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
🚨 101.35-ACRE SRA CLUSTER: ANNEXURE-II OF 18+ SOCIETIES STILL NOT REVISED! RESIDENTS QUESTION ALLEGED IRREGULARITIES, JUMPING STRUCTURES AND DISPUTED TRANSFERS Despite repeated assurances, there has been no resolution till date. The local MLA had assured residents that Annexure-II of more than 18 SRA societies would be revised to address serious irregularities and discrepancies in the eligibility records. However, residents allege that the revised Annexure-II is still awaited, leaving hundreds of families uncertain about the eligibility of their homes and shops under the proposed Sarvadharmiya SRA Sahakari Grihanirman Sanstha in the 101.35-acre cluster redevelopment project. Residents have raised serious concerns over more than 300 allegedly disputed and jumping structures, several of which are reportedly connected to court proceedings. They allege that during the tenure of the previous committee and developer, irregularities and illegal entries took place, and certain individuals subsequently took advantage of these discrepancies. Residents also claim that some structures appearing in official records do not exist at the actual site, raising questions about how their eligibility was processed. Serious questions have also been raised regarding the functioning of Dr. Mohan Naladkar, SRA Deputy Collector and Competent Authority (CA-3/9). According to information shared by residents, certain eligibility and transfer-related decisions were allegedly processed despite questions over the availability and authenticity of mandatory documents, including change agreements. Residents allege that additional documents were submitted in place of missing agreements and that transfers were subsequently approved. These claims require verification through original records, official files and documentary evidence. The key questions remain: Why has Annexure-II of more than 18 societies not been revised despite the MLA's assurance? Who will investigate the alleged jumping structures and irregularities involving the previous committee and developer? Were transfers approved without mandatory change agreements? Were physical inspections conducted before granting eligibility? Who benefited from these alleged irregularities, and why are genuine residents still waiting for justice? We demand an independent and impartial inquiry into every disputed file, verification of all 300+ disputed structures, scrutiny of original allotment records and transfer documents, physical verification of structures, and immediate publication of revised Annexure-II for all concerned societies. The role of the previous committee, developer and responsible SRA officials must also be examined. Any political influence or protection, if established, must be investigated. This is not merely a redevelopment issue; it concerns the homes, shops and legitimate rights of thousands of residents. No developer, committee member or government officer should be above accountability. @srabrihanmumbai #SRA #AnnexureII #MumbaiRedevelopment #SRACluster #Accountability #HousingRights @CMOMaharashtra @iambadasdanve @maha_governor @weworkngo @discoveryofmaha @ShamKha65102047 @DeshmukhSharif
1
6
11
327
Such poor planning! Will H/East Ward continue to remain under an officer facing allegations of a fake certificate? BMC must clarify the matter, verify the officer’s credentials and ensure accountability. Citizens deserve transparent administration, not negligence. @mybmcWardHE
Inspite of complaining about difference in SWD width at Tree basin during on going civil work outside Silver Square CHS Sunder Nagar Kalina Santacruz East no rectification done by Road Department. Is there no accountability.@mybmcInfra @mybmcWardHE @AshwiniBhide
1
6
18
290
youtu.be/rt-Bprf2LZQ?si=davP… *************** ### Mumbai: Debris Transporters Ke Issues Par working president Haji Asgar Shaikh Ne Uthayi Awaaz; Ambadas Danve ji Ke Saath Shivalaya Bungalow Mein Hui Important Meeting. *************** शिव वाहतुक चालक-मालक सेना (यूबीटी) के कार्यकारी अध्यक्ष हाजी असगर शेख और उनकी टीम ने आवाज उठाई BMC के नए SWM Circular के खिलाफ जिससे डम्पर चालक मालक थे परेशान ************** शिव वाहतुक चालक-मालक सेना (यूबीटी) के वर्किंग प्रेसिडेंट हाजी असगर शेख ने आवाज़ उठाई *************** Puri jankari ke liye dekhte rahiye discovery of Maharashtra news ************ Agar aapka koi sujhav ya news ho to WhatsApp Karen ************** 9702500688 @iambadasdanve @ShivSenaUBT_ @OfficeofUT @Azhar_Activist @hajiasgarshaikh @weworkngo @mybmc @AshwiniBhide @TawdeRitu @misanjayghadi @CMOMaharashtra @mieknathshinde @KishoriPednekar
5
10
199
Mohnaaz S Shaikh. retweeted
BMC's C&D Waste Circular Under Scanner! ₹50,000 penalty provisions and ₹25,000 GPRS equipment costs raise serious questions. We Work Foundation demands transparency, fair transportation rates and protection of 1.10 lakh workers' livelihoods @mybmc @AshwiniBhide @TawdeRitu
1
7
17
723